उत्तर प्रदेश के पंचायतीराज मंत्री बोले- इसी सप्ताह जारी हो जाएगी पंचायतों की आरक्षण नीति
विभिन्न वजहों से उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव लगातार टल रहे हैं।
लखनऊ. उत्तर प्रदेश में त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव (Panchayat Election) कराए जाने को लेकर सरकार तैयारियों में जुटी है. अरक्षण प्रक्रिया के चलते पंचायतों के चुनाव में देरी होने के सवाल पर प्रदेश के पंचायतीराज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी (Bhupendra Singh Chaudhary) ने कहा है कि पंचायतों में आरक्षण नीति इस सप्ताह जारी कर दी जाएगी. उनके इस बयान के बाद पंचायत चुनाव की सरगर्मी एक बार फिर तेज हो गई है.
पंचायतीराज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने सोमवार को पंचायत चुनाव कराने के संबंध में विलंब से इनकार किया. मीडिया सेंटर में पत्रकारों के सवालों पर उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण पंचायत चुनाव समय पर नहीं हो सके. मगर अब इसमें और विलंब नहीं होगा. पंचायत चुनाव कराए जाने की पूरी तैयारी कर ली गई है. पंचायतों का पुनर्गठन और परिसीमन पूरा करा लिया गया है. इसी सप्ताह आरक्षण नीति लागू हो जाएगी, जिसके बाद तारीखों का ऐलान हो सकता है. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा तय किए कार्यक्रम के अनुसार ही चुनाव कराए जाएंगे. आरक्षण नीति इस सप्ताह जारी करने के बाद आरक्षित पंचायतों की सूची तैयार करा दी जाएगी.
परिसीमन से पंचायतों की संख्या में आया बदलाव
भूपेंद्र सिंह ने बताया कि परिसीमन के बाद प्रदेश में पंचायत इकाईयों की संख्या में अंतर आया है. क्षेत्र पंचायतों की संख्या 826 हो गई है. वहीं क्षेत्र पंंचायत सदस्य अब 75,855 होंगे. वहीं प्रदेश में ग्राम पंचायतें 59,074 से घटकर 58,194 रह गई हैं. इसके अलावा 75 जिला पंचायतों में 3,051 वार्ड सदस्य चुने जाएंगे. वहीं ग्राम पंचायतों में वार्ड संख्या 7,44,558 से घटकर 7,31,813 रह गई है.
पंचायतीराज मंत्री ने कहा कि पंचायतों के कदम अब आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़े हैं. उपलब्धियों का श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व को देते हुए उन्होंने कहा कि बेहतर टीम वर्क के चलते ही लगातार तीन वर्ष से शौचालय निर्माण में उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान रहा. स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत कुल 2.18 करोड़ शौचालयों का निर्माण कराया गया, जिससे लगभग 19.62 करोड़ मानव दिवस सृजित कर के रोजगार भी उपलब्ध कराया है.
