यूक्रेन में फंसी महिला ग्राम प्रधान को* *नोटिस:हरदोई में ग्राम पंचायत की बैठक मे गैरहाजिर होने पर जवाब-तलब, पिता के फर्जी साइन होने की आशंका
यूक्रेन में कर रही पढ़ाई
मामला हरदोई जिले के सांडी ब्लॉक की तेरापुरसेली ग्राम पंचायत का है। यहां की वैशाली यादव आठ महीने पहले ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ा था। महिला सीट होने के कारण उन्हें जनता का समर्थन भी मिला और वे चुनाव जीत गईं थी। हालांकि, इस दौरान वैशाली यादव यूक्रेन से पढ़ाई भी कर रही थी। वहीं, अब जो पोल खुली है उससे लोग ठगा सा महसूस कर रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक वैशाली यादव पहले से ही यूक्रेन में पढ़ रही थी। चुनाव के दौरान उन्होंने कहा था कि वह गांव का विकास करने विदेश की पढ़ाई छोड़ कर आ गई हैं। वहीं, चुनाव जीतने के बाद वैशाली सितंबर में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए यूक्रेन चली गई थी। बताते हैं कि वैशाली
के प्रधान चुने जाने के बाद से पिछले 8 महीने से वैशाली के पिता ही मुखिया का काम कर रहे थे। वैशाली के पिता महेंद्र सिंह यादव सांडी ब्लाक से वर्ष 2000 से 2015 तक ब्लाक प्रमुख रहे है। बताया गया बेटी की अनुपस्थित में सरकारी कागजों में वैशाली के पिता द्वारा ही नकली साइन किए जाने की बात सामने आ रही है।
*ग्राम पंचायत की बैठकों में रही गैरहाजिर*
रूस-यूक्रेन युद्ध में फंसे भारतीयों की जब डिटेल सामने आई तो पता चला कि ग्राम प्रधान वैशाली यादव भी यूक्रेन में फंसी हुई हैं। लेकिन उनके यूक्रेन में होने की कोई जानकारी प्रशासन को नहीं थी. जबकि उसी दौरान ग्राम पंचायत की बैठकें हो रही थीं, सरकारी फाइलों औऱ कागजों पर साइन हो रहा था और उसमें वैशाली यादव का नाम रहता था। अब पोल खुलने के बाद यूपी का पंचायती राज विभाग सकते में है। विभाग से जुडे अधिकारियों के ग्राम प्रधान वैशाली यादव के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।
*अब महिला ग्राम प्रधान को भेजा जाएगा नोटिस*
पंचायती राज विभाग के अधिकारी ने बताया कि विदेश में रह कर ग्राम प्रधान पद का निर्वहन करने के मामले में ग्राम प्रधान वैशाली यादव को नोटिस जारी किया गया है। ग्राम पंचायत में अब तक किए गए भुगतानों की जांच की जाएगी। डीपीआरओ गिरीश कुमार ने बताया कि बिना अनुमति विदेश जाने और ग्राम प्रधान के दायित्वों के निर्वहन नहीं करने को लेकर ग्राम प्रधान को नोटिस जारी होगा। ग्राम प्रधान लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थिति रहीं है ंतो इसकी जांच कराकर पंचायती राज एक्ट के तहत उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। डीपीआरओ ने बताया कि नोटिस का जवाब मिलने के बाद ही कार्रवाई अमल में लाई जायेगी।
